जमशेदपुर: पंचायत समिति सदस्य संघ एवं जमशेदपुर प्रखंड के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रतिनिधिमंडल ने नवपदस्थापित उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मुलाकात की और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। 
हालांकि यह औपचारिक शुरुआत जल्द ही गंभीर बातचीत में बदल गई, जब जनप्रतिनिधियों ने विभागीय उदासीनता के खिलाफ एक मांग पत्र सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि बीते तीन वर्षों से जिले के 11 प्रखंडों में सामान्य प्रशासन समिति की मासिक बैठकें विभागीय अधिकारियों की गैरमौजूदगी के कारण बेमतलब हो गई हैं। कुछ अधिकारी उपस्थित भी रहते हैं, तो वे जनप्रतिनिधियों के सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते। यह स्थिति लगातार जारी है, जबकि बैठकों की सूचना सभी विभागों को पूर्व में पत्राचार द्वारा दी जाती रही है।
प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि 16 मई को उपायुक्त से मिलकर एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा गया था, जिसमें इन सभी समस्याओं का उल्लेख किया गया था। लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे जनप्रतिनिधियों में असंतोष गहरा गया है।
धरने की दी चेतावनी
जनप्रतिनिधियों ने साफ कहा कि अगर भविष्य की मासिक बैठकों में विभागीय अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई, तो वे प्रखंड विकास कार्यालय के समक्ष सामूहिक धरना देंगे। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर सरकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर, जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि आगामी बैठकों में सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
