चाईबासा व्यवहार न्यायालय और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 128985 मामलों का हुआ निष्पादन, पैंसठ करोड़ पैंसठ लाख छियासी हज़ार तीन सौ तिरपन रुपये का हुआ समायोजन।

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चाईबासा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत और वीर परिवार सहायता योजना 2025 का विधिवत् उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान झारखंड उच्च न्यायालय ने आभासी माध्यम से किया। इसी क्रम में चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में जिला विधिकग सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, इस दौरान चाईबासा न्यायालय में नौ और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में तीन न्यायपीठों का गठन किया गया, मामलों की सुनवाई करते हुए प्री लिटिगेशन के 125776 मामलों जिसमें बैंक से संबंधित 1052 वाद,राजस्व के 4901 तथा अन्य 119823 और विभिन्न न्यायालयों में लंबित 3209 मामलों जिसमें अपराधिक शमनीय (कंपाउंडबल) के 2036 वाद , बिजली विभाग से संबंधित 158, श्रम विभाग से संबंधित 5, मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रब्यूनल के तहत 9, कुटुंब न्यायालय से संबंधित 8 , एन आई एक्ट से संबंधित 19 वादों एवं राजस्व से संबंधित 974 वादों का निष्पादन आज के राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया जिसमें कुल 65,65,86,353/– ( पैंसठ करोड़, पैंसठ लाख, छियासी हज़ार तीन सौ तिरपन रुपये ) की वसूली हुई तथा कुल 1,28,985 मामलों का निष्पादन किया गया। प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने बताया कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार प्रत्येक तीन माह के अंतराल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग अपने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए अपील कर सकते हैं।उन्होनें जानकारी दी कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष आनंद प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अक्षत श्रीवास्तव,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रवि चौधरी, सिविल जज सीनियर डिविजन सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रीमती एंजेलिना नीलम मड़की, एसडीजेएम सदर सह रजिस्ट्रार, सुप्रिया रानी तिग्गा, रेलवे दंडाधिकारी मंजीत कुमार साहू, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी पूजा पांडेय, उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह तथा चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में कृष्णा लोहरा, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और अंकित कुमार सिंह, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी चक्रधरपुर की न्यायिक पीठ ने मामलों का निष्पादन किया। उपरोक्त जानकारी प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने दी।