जमशेदपुर
विगत दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्तर पर चौकीदार बहाली की प्रक्रिया जिला प्रशासन के द्वारा अपनायी गई थी
जिस पर अनियमितता की आशंका को लेकर आदिवासी छात्र एकता ने इस परीक्षा को रद्द करने की मांग जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल से की है और इससे संबंधित एक मांग पत्र डीसी के नाम सौंपा है।जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल को लिखे ज्ञापन में आदिवासी छात्र एकता ने यह मांग की है कि चौकीदार पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन सं. 01/2024 के अनुसार झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव, गृह, कारा, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 3910 दिनांक 27/06/2024 के द्वारा चौकीदार के रिक्त पदोंपर समय सीमा के अन्दर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया था,जिसको लेकर दिनांक 01/12/2024 को चौकीदार पद पर सीधी भर्ती हेतु 100 अंक का परीक्षा सम्पन्न हुआ, उस परीक्षा को क्यों रद्द कर दिया गया ? एवं जिला के किस पदाधिकारी के द्वारा उक्त परीक्षा को और किस कारण से रद्द करदिया गया, यह सार्वजनिक नही किया गया। पुनः 22.12.2024 को चौकीदार सीधी भर्ती परीक्षा 50 अंक का सम्पन्न हुआ ।विज्ञापन संख्या 01/2024, नोट-10 के अनुसार मेधा सूची, मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जाँच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव से प्राप्त अंक के योग के अनुसार मेधा सूची तैयार की जायेगी। परन्तु जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय, पूर्वी सिंहभुम, जमशेदपुर चौकीदार नियुक्ति कोषांग द्वारा दिनांक 31.12.2024 को शारीरिक जांच हेतु परीक्षा सूची जारी किया गया, परन्तु उक्त सूची में परीक्षार्थियों का केवल रोल नं० जारी किया गया, लेकिन परीक्षा में प्राप्त अंक को जारी नहीं किया गया, जो कि विज्ञापन सं० 01/2024 नोट 10 नियमावली का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है।उपरोक्त सारी सूचना को सार्वजनिक किया गया है, परन्तु 7,8 एवं 9 जनवरी 2025 को हुए शारीरिक परीक्षा अंक एवं रोल नं० को गोपनीय रखा गया है, एवं सार्वजनिक नहीं किया गया ।जिला प्रशासन द्वारा मेघा सूची कैसे तैयार की जाएगी, अंक को सार्वजनिक नहीं किया गया है केवल रोल नं० को सार्वजनिक किया गया है, जबकि नियमावली बताता है कि रोल नं० सहित अंक को प्रकाशित करना है। इस परीक्षा में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है, आदिवासी छात्र एकता ने उक्त मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए परीक्षा को अविलम्ब रद्द करने की मांग की है एवं उक्त विषय को लेकर 10 सदस्यीय आदिवासी छात्र एकता के प्रतिनिधि मंडल आपसे वार्ता हेतु मिलने की मांग की है।डीसी को लिखे इस पत्र की प्रतिलिपि आदिवासी छात्र एकता के प्रतिनिधि मंडल नेमुख्यमंत्री झारखंड हेमन्त सोरेन,सरकार के संयुक्त सचिव,आयुक्त कोल्हान,एसएसपी जमशेदपुर, और अपर उपायुक्त जमशेदपुर को दिया है।
